प्रचण्डले अदालतमा पेस गरेका मुख्य पाँच बुँदा

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालत र न्यायाधीश उपर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने र न्याय दिने काममा बाधा गर्ने न्यायिक फैसला उलङ्घन गर्ने काम आफूबाट हुन नसक्ने बताएका छन्। अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार १० बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

उनले आइतवार अदालतमा पेस गरेका लिखित जबाफमा उल्लिखित तर्कमध्ये पाँच मुख्य बुँदा

१. सम्मानित अदालतले नारा, जुलुस र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन।

तसर्थ हाम्रो जुसुल, नारा, भाषणले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुनै सक्दैन।

२. फैसला अवज्ञा गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुनै सक्दैन।

मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियतु र उसको संविधान विरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ।

यसबाट अदालतको अपहेलना हुनै सक्दैन।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
सांसदलाई प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थाको तलब रकम कति भयो

३. माघ ९ गतेको आमसभामा मैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधान विरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतलसँग जोड्ने काम गरी अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झूटो हो।

४. अदालत बाहिरी प्रभावमा पर्दैन, जुलुस, सभा हेर्दैन।

संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा दृढ हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु।

वर्तमान कामचलाउ सरकार र मेरो बीचको भिन्नता यहीँ हो।

५. ‘ अतः नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको  औचित्यहीनु निवेदन खारेज गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्छु।