सर्वोच्चमा फैसलाको प्रतीक्षामा २५ हजार मुद्दा

विघटन मुद्दा

काठमाडाैं। जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ।

कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनाली र शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्चमा ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए। २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा थिए । गत वर्ष ११ हजार दुई सय २५ फस्र्योट भए पनि २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी थिए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  देउवा र प्रचण्डबीचको वार्ता—समयमै बहुमतीय सरकारको दावी गर्ने

जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अझ धेरै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ ।

मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १९ जना मात्रै कार्यरत छन्, दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले दैनिक औसत ३० मुद्दाको फैसला दिने गरेको छ ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सगरमाथामा चीन तर्फबाट हुने आरोहण रद्द

प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास बस्छन् । तर, सबै इजलासबाट फैसला आउँदैन, धेरैको पेसी लम्बिन्छन्।

सर्वोच्चले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ ।

त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन्।

मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ।