राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन

काठमाडाैं। सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ।

बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारलाई दिने सुझाव कागजमै सीमित हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै क्रियाशील हुने गथ्र्यो। यसपालिदेखि समिति स्वायत्त निकाय बनेको छ। उक्त निकायमा निजीक्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति स्थापना गरिएको थियो।

सरकारले पूर्वसचिव महेश दाहाल नेतृत्वको परामर्श समितिको बोर्ड सदस्यमा अहिलेसम्म निजीक्षेत्रलाई राखिएको छैन। सरकारले समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेर उनको पारिश्रमिकसमेत राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नेप्से ३७.५८ अंकले घट्यो

बोर्ड अध्यक्षले मासिक ६५ हजार तलब बुझ्न नेछन् भने बैठक तथा भ्रमण भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कर्मचारीले पाउनेसरहको हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सदस्यको तलब ६० हजार तोकिएको छ। उनले पनि भ्रमण, बैठक भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कार्मचारीले पाउनेसरह बुझ्नेछन्।

राजस्व परामर्श विकास समिति निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विशेष पहलका कारण सम्भव भएको थियो।

विकास समिति ऐनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो समिति खडा गरेर राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती–केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै कानून मन्त्रालयले परामर्श विकास समिति बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव लामो समय रोकेको थियो।