फास्ट ट्रयाकमा ५२ अर्बको ठेक्कामा लेखा समितिको छानबिन सुरु

काठमाडाैं। सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट  ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ।

फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ।

त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ। जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ। तर, सोमबार ६ दिन बित्दासम्म सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन। समितिले ठेक्कासँग सम्बन्धित मुख्यतः तीन प्रश्न उठाएको छ।

लेखा समितिले उठाएका तीन प्रश्न 

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सुनको मुल्य बढ्यो, तोलको कति?

१.    दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया किन रद्द गरियो ? र, फेरि कुन आधारमा टेन्डर गरियो ? 

२.    दुई वर्षपछि आह्वान गरिएको टेन्डरबाट फेज वानमा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भए । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो भएजस्तो भएन र ? 

३.    दुई वर्षअघिको प्रि–क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै परेनन् । तर, अघिल्लो पटक छनोटमै नपरेको कम्पनी अहिले एकाएक कसरी छनोटमा पर्‍यो ?